
काठमाडौं राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको मानिन्छ । यद्यपि राणाकालमै पनि विकासका कामहरू नभएका भने होइनन् तर, सीमित थिए । पछिल्लो सात दशकमा मुलुुकले विभिन्न किसिमका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू झेलिसकेको छ । सरकारी निकाय र निर्माण क्षेत्रमा पनि धेरै प्रगति भएका छन् । आकार र जटिलताका हिसाबले मुलुुकमा ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन हुनु सुखद पक्ष हो तर, निर्माण व्यवसायीमाझ अहिले चुनौतीका चाङ छन् ।
पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश निर्माण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको असर निर्माण उद्योगमा परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० देखि नै निर्माण कार्यको ठूलो रकम अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको समेत गरी राज्यले अझै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसरी समयमा भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राज्यले समयमै भुक्तानी नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राख्न थालेकाले निर्माण व्यवसायीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा पैदा भएको छ । यसले कतिपय व्यवसायीहरू आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने अत्यन्त पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । हाल देशभर करिब ६ खर्ब रुपैयाँका निर्माण कार्यहरूको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । तर, सरकारको बजेटमा रकम विनियोजन नभएका आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो स्थितिमा विभिन्न आधार र सुविधा उपयोग गरेर आयोजनाहरूको फरफारक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हाल सार्वजनिक निकायसँग निर्माण व्यवसायीले गरेका ठेक्का अन्त्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) (ख) र उपदफा (८) बमोजिम हुने विभिन्न सजायहरू भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का तोडिँदा बैंक जमानत जफत हुने, धरौटी रकम फिर्ता नहुने, निर्माण कार्यको भुक्तानी प्राप्त नहुने, बाँकी रहेको निर्माणकार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने थप रकम निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेजस्ता दोहोरो–तेहरो कारबाहीको व्यवस्था छ ।
एउटै कार्यउपर विभिन्न किसिमको सजायको व्यवस्था न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत मात्र छैन निर्माणसम्बन्धी करारमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको आधारभूत मान्यता अन्तर्गतको मध्यस्थको व्यवस्थासमेत निष्प्रयोजन हुने स्थिति छ । अहिले धेरै ठेक्काबाट न्यायिक निर्णयविनै असुलउपर गर्ने गरिएको छ । हालको ऐनमा भएको दोहोरो–तेहरो कारबाहीको व्यवस्था हटाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित व्यवस्था (जस्तै– कार्यसम्पादन जमानत मात्र जफत गर्ने व्यवस्था) राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, खरिद ऐनकै दफा ६३ मा भएको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई निर्माण एवं पूर्वाधारमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गरिए पनि समस्या समाधान भएन । राज्यले समयमै भुक्तानी नगरेको, बजेट सुनिश्चितता नभएको, प्राकृतिक प्रकोप र नियोक्ताको काम सम्पन्न हुन नसकेको जस्ता कारणले तोकिएको अवधिभित्र निर्माण पूरा नभएका आयोजनाहरूको पनि आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् नियमावलीको १३आंै संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरूले फेरि पनि विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएका सबै आयोजनाको पुुनः म्याद थपिनुुपर्छ ।
‘लो बिडिङ (कम बोली)’ ले गर्दा निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको तथ्य जगजाहेर छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिले कुनै पनि ठेक्का अत्यधिक कम मूल्यमा कबुल गर्ने र सार्वजनिक निकायले पनि सबैभन्दा कम मूल्य कबुल गर्नेलाई छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन भने रुग्ण ठेक्काहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले औसत १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर पेस भएका बोलपत्रहरू स्वतः मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हट्ने प्रावधान राखी १५ प्रतिशत भित्रका बोलपत्रलाई छनोट गर्ने व्यवस्था लागु गरिनु आवश्यक छ ।
निर्माण कार्य गर्दा समय–समयमा मूल्यमा हुने थपघटलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम बढीमा २५ प्रतिशत मूल्य समायोजन हुनुपर्ने कार्यान्वयन गरिनुुपर्छ । मूल्य समायोजन नभएका कारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बेलाबेलामा आन्दोलनसमेत गर्नुुपरेको छ । हाल बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रूपमा निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न, महासंघ र सरकारबीच २०७९ जेठ १२ गते र २०८० भदौ १५ गते भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका आवश्यक छ । १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुने हुँदा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुुपर्छ । म्याद थप भएका सबै आयोजनामा अनिवार्य मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भने कानुनविपरीत (इन्डेक्स फ्रिज) गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एक्जिम बैंक इन्डिया र चाइनालगायत विभिन्न दातृ संघ÷संस्था तथा राष्ट्रहरूबाट ऋण वा अनुदान लिई विभिन्न आयोजनाहरू बनाइरहेको छ । तर, ती निकायहरूसँग सम्झौता गर्दा आयोजना अन्तर्गतको बोलपत्र मापदण्ड निर्धारणका लागि सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठुल्ठुला प्याकेजहरू बन्ने गरेको छ । यसरी बन्ने प्याकेजमा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने र त्यसरी विदेशी कम्पनीले प्राप्त गरेका अधिकांश ठेक्काहरू सम्पन्न हुन नसकी असफल भएका छन् । जस्तै– हुलाकी राजमार्ग, बुटवल–नारायणघाट सडक, मुग्लिन–पोखरा राजमार्ग, कमला–कञ्चनपुर राजमार्ग, रवि–राँके सडक आदि आयोजनाहरू असफलजस्तै भएका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले बनाएका आयोजनाहरू असफल भए पनि उनीहरू आयोजनामा दाबी (क्लेम) गर्न केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ भने यस्ता आयोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले सकाउनुर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले ऋण तथा अनुदान सम्झौता गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न कम्तीमा संयुक्त साझेदार (जेभी पार्टनर) का रूपमा समावेश हुने गरी मापदण्ड तोकेर प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । ठेक्काको प्याकेजिङ गर्दा ठुला राजमार्गहरूको हकमा बढीमा १० किलोमिटरसम्म एउटा ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरी गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने बेरुजु कानुन र सम्झौताविपरीत हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । विशेषगरी परीक्षकको कार्यालयबाट पेस्की रकममा समयावधि र भौतिक प्रगतिका आधारमा देखाउने बेरुजु, सार्वजनिक निकायको कारणले म्याद थप हुँदाको अवधिमा हुने मूल्य समायोजनको बेरुजु, सार्वजनिक निकायको कारणले स्रोतमा कट्टी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकर समयमा भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीलाई देखाउने बेरुजु, भेरियसनलाई ‘कन्ट्रयाक डकुमेन्ट’ अनुसार सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नगर्दा देखिने बेरुजु, स्पेसिफिकेसनमा सार्वजनिक निकायले स्पष्ट नगरेका कारण देखिने बेरुजु र ‘प्रोभिजनल सम (पीएस)÷लम्पसम (एलएस) आइटम’ मा देखिने बेरुजुका कारण व्यवसायीहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा खरिद सम्झौता गर्दा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, साबिकको दररेटमा बिमाको प्रिमियम शुल्क नलिई बिमा कम्पनीहरूले खुलाबजार नीतिलाई बाधा पुु¥याइरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुुपर्ने स्थितिमा नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरण समेतको संलग्नतामा कार्टेलिङ गर्न थालिएको छ । जसले गर्दा विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी प्रिमियम लिन थालिएको छ । यसले निर्माण लागत बढ्न गई निर्माण कम्पनीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिमकहरूले प्रतिस्पर्धी प्रिमियम लिने गरी मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अधिक मूल्य (एक्सेस भ्यालु) मा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन आवश्यक रहेकाले व्यवस्थित मापदण्ड बनाउनुुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियममा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गरी करोडौंको जिम्मेवारी लिने र गुणस्तरहीन काम गर्ने गरिएको छ । तर, त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरिेएको छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारको अखडा भएका मात्रै छैनन्, त्यहाँबाट सरकारलाई राजस्वसमेत आउने गरेको छैन । त्यसैले उपभोक्ता समितिको व्यवस्थालाई खारेज गरी प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एउटा ठेकेदारलाई पाँचवटा काम (पाँच प्याकेज) को व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अद्यावधिक विवरण तयार गरी पाँचवटा काम लिइसकेका ठेकेदारको हकमा ‘अटो लक’ हुने व्यवस्था हुनुपर्छ र यो व्यवस्था दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको निर्माण आयोजनाको हकमा लागु गर्नुपर्छ । तर, दुई करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको हकमा भने दुईवटा मात्र काम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल संशोधन ऐनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई पनि समेटेको छ । खरिद ऐनमा निर्माण कार्य गर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्न नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । नेपालका निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी पर्याप्त काम गरिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको कम्पनी बनाउन खोजिनुु गलत छ । विगतमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसीसीएन) पूर्ण असफल भई बन्द भइसकेको स्थितिमा पुुनः नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिनुुमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ गाँसिएको प्रस्ट देखिन्छ । नयाँ कम्पनीलाई पनि अन्य कम्पनीजस्तै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत गर्ने, भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, राजनीतिक दलहरूको एजेन्ट भई हजारौं निर्माण व्यवसायीहरूलाई बेरोजगार बनाउने नियत रहेको प्रस्ट हुन्छ । खुुला बजार अर्थतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धाको वर्तमान समयमा सरकारी कम्पनीको औचित्य देखिँदैन ।
निर्माण व्यवसायीको योगदानको राज्यले कदर गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राज्यका संयन्त्रहरूसहित आमसञ्चारमाध्यमको सकारात्मक छैन । आफ्नो जायजेथा बैंकमा राखेर दिनरात नभनी मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा होमिएका व्यवसायीलाई राज्य र अन्य निकायले अझ प्रताडित बनाउने काम गरिरहेको छ । केही गल्ती–कमजोरी व्यवसायीको पक्षबाट पनि भएका होलान्, तर जता पनि एउटै दृष्टान्त अघि सारेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोषी देखाउने काम भइरहेको छ । जबकि निर्माण कार्य समयमै पूरा गर्न व्यवसायीको मात्रै हात नभएर धेरै कुराले असर गरेको हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी बोध नगर्ने कर्मचारी, गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार नबनाइने, साइटहरूको सहज उपलब्धता नहुने, समयमा भुक्तानी नहुने, डिजाइन वास्तविक नहुने, निर्माण सामग्री तथा मजदुरको अभाव, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको समस्या, विनास्रोतको स्रोत सुनिश्चितता, वनजंगल कटानमा अवरोध, प्रोजेक्टको समयमा इस्टिमेट नहुने, अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावले निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले व्यवसायीसहित आयोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारी, परामर्शदाता, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र स्थानीय समुदाय मिलेर आयोजनामा प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय तरिकाले समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुुपर्छ ।
समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदाको प्रभाव तत्काल मात्र नभई दीर्घकालसम्म सबै पक्षले बेहोर्नुपर्ने हुुन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे वैमनस्यताहरू स्वतः हटेर जान्छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले नाफिजको अर्थचित्रमा लेखेको
Facebook Comments