काठमाडौं । सरकारी कार्यलयले विद्युतीय सवारी साधन किन्नु पर्ने भएको छ । सरकारले नयाँ बजेट मार्फत सो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।