काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विषयमा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । परिसंघको आइटी काउन्सिलले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सहसचिवहरुसँग छलफल गरेको हो । परिसंघले भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले दिए जस्तो सुविधा दिएर आइटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, यस्तो सीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राख्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।  

सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यस्तो व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । 

सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । यद्यपी यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भए सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि जानकारी दिए । 

परिसंघको आइटी काउन्सिल संयोजक दिलिप अग्रवाल र सूर्य नेपालका रवि कुमार रायवरमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवसर, थप सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्य मुलुकले दिएका सुविधा एवं सहुलियतलगायतको विषयमा प्रस्तुती दिएका थियो । 

नेपालले ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आंकलन गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष ७ हजार ५ सय विद्यार्थी आइटी क्षेत्रमा उत्पादन भईरहेका छन् ।