काठमाडौं । चालु पूँजी कर्जा कडाई भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्पनीको वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक २ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पूँजी कर्जा अन्तर्गत ८० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ । तर, यो २ करोडभन्दा कमको लागि मात्रै हो । ४० प्रतिशतको कर्जा सबै कम्पनीमा भने लागू हुँदैन । कुनै फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार\बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । अब कुनै कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ कर्जा पाउनका लागि पनि १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ । सो मार्ग दर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । एक ग्राहकले एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कुल रु. १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने\गरेको देखिएमा त्यस किसिमकोकर्जा प्रवाह\नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु बीच एक आपसमा सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कजा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कजा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । क्यास क्रेडिट कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी÷फर्म÷संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक र धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने र त्यसलाई नवीकरणयोग्य गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, अल्पकालीन अवधिको कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी\फर्म\संस्थाको अल्पकालीन चालूपूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम हुनु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालूदायित्वको देहाय बमोजिमको विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालूपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण, ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।