काठमाडौं । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा अहिले  अभिशाप नै भएको छ । सर्वसाधारणले बचत गरेको बचत रहक समेत सहकारीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । सहकारीको आर्थिक अवस्था विग्रिदै गएपछि अब मर्जरको बहान बनाउन पनि सुरु गरेका छन् । हिजो मात्रै ५ वटा सहकारी मर्जर भएर एउटा बन्ने घोषण नै गरिसकेका छन् ।

अहिले सहकारीहरुले बचत गर्नेहरु त्यो सहकारीबाट कसरी पैसा फिर्ता ल्याउने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । कुनै सहकारी भागेका छन् । भने कुनै सहकारीले ५ लाखभन्दा धेरै पैसा फिर्ता गर्न तत्तकालै नसकिने भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्न थालेको छ । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर पैसा फिर्ता दिन सकिदैन भन्ने सहकारीलाई कारवाही गर्ने कुनै निकाय छैन । बैंकहरु ढुबेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेर निक्षेपकर्ताको निक्षप फिर्ता गर्छ । 

१ः  काठमाडौंको बौद्ध, टुसालमा रहेको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी बन्द गरेर ६ महिनादेखि सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि पैसा बचत गरेकाले आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै दुःख पोखिरहेका छन् । सो सहकारीका अध्यक्ष निमा लामा र सहकारीका सुपरभाइजर ६ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

२ः अक्षता बचत तथा ऋण सहकारीले कति बचतकर्ताको बचत ठगी गरेर हिँडेको छ भन्ने कोहीसँग पनि तथ्यांक छैन । सहकारी विभागमा धेरै उजुरी नआएकाले पनि यकिन हुन नसकेको हो ।

३ः शान्तिनगरको कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप नपाएको भन्दै आन्दोलन नै सुरू गरेका छन् ।

२५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त सहकारीले आफूहरूको बचत रकम फिर्ता नदिएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन् । सहकारीले भने सबै बचतकर्ता एकैपटक पैसा लिन आएपछि समस्या परेको भनेर पन्सिएको छ ।

४ः जन्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठ स्थापनाको २ वर्ष नपुग्दै २०६७ मा १ करोड १३ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेर फरार भए । अहिले भने उक्त सहकारीले ५ दिनभित्र आफ्नो निक्षेपको दाबी गर्न भन्दै सूचना निकालेको छ । सहकारीका अध्यक्षको मृत्यु भएको भनेर अध्यक्षको परिवारले २०६८ सालमा सहकारीलाई जग्गा दिएको थियो । अहिले त्यही जग्गा बेचेर निक्षेप फिर्ता गर्न लागिएको छ ।

२०६५ मा खुलेको उक्त सहकारी १ वर्षमै बन्द भएपछि बचतकर्ताको बिचल्ली थियो ।

५ः देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५ लाखमाथिको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न नसकिने बताएको छ । सहकारीले सबै शीर्षकमा रहेको बचत रकमलाई दुई भागमा विभाजन गरेर फिर्ता गर्न खोज्दैछ ।

५ लाखसम्मको बचत रकमलाई साना बचतकर्ता र ५ लाखमाथिकालाई ठूला बचतकर्ताको रूपमा विभाजन गरेर रकम फिर्ता गर्ने सहकारीको योजना छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– ६ मेघौलीमा रहेको ५७ विगाहा जग्गालाई १२६७ टुक्रामा प्लटिङ गरिएको र त्यही जग्गा बचत सुरक्षणका लागि ठूला निक्षेपकर्तालाई नामसारी गर्ने योजना संस्थाको छ ।


६ः सिभिल र गौतमश्री सहकारीले पनि बचतकर्ताको करोडौं पैसा ठगी गरेका छन् । सीभील सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीमा सूचीकृत गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।

बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसामा सञ्चालकहरूको नजर बढेपछि अन्य सहकारीलाई समेत पैसा फिर्ताको दबाब बढेको छ । सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत रकम झिक्दा बैंकको निक्षेप पनि घटेको छ ।


नेपालमा समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा १२ वटा रहेकोमा ओरियन्टल सहकारीले भने अदालतबाट मुद्दा जितेर कारबाहीबाट जोगिएको छ । अहिले ११ वटालाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ । यो सूचीमा अरु पनि थपिनेवाला छन् ।

समस्याग्रस्तमा परेका सहकारीको सम्पत्ति खोज्ने, खाता रोक्का गर्ने, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजेर रोक्ने काम र सम्पत्ति लिलामसम्म गरेर निक्षेप फिर्ता गर्नेसम्मको अधिकार समितिलाई छ ।

नेपालमा सहकारी ठगीको समस्या यो नौलो भने होइन । २०७० सालमा नै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीमाथि अनुगमन गरियो । त्यसैबेला समितिले १३० सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको बताएको थियो । तर, कार्की आयोगले औंल्याएका सबै सहकारी कारबाहीको दायरामा ल्याइएन ।

बीचमा योक्रम केही सेलायजस्तो देखिएपनि कोराना महामारीपछिको आर्थिक संकटको बहानामा अधिकांश सहकारी बचतकर्ताबाट पन्सिएका छन् । कुनै सहकारीले ५ लाखभन्दा धेरै बचत तत्कालै फिर्ता गर्न नसक्ने भनेर अडान लिइरहेका छन् ।

कानूनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर सीमित व्यक्तिले मोजमस्ती गर्नकै लागि सहकारीलाई वैधानिक ठगी गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित गराउन खोजिएको टिप्पणी पनि उत्तिकै छ । अधिक ब्याजको लोभ देखाएर सर्वसाधारणबाट करोडौं पुँजी संकलन गरी अधिकांश संचालकले स्वेच्छाचारी लगानी गर्नेक्रम बढी छ ।

सहकरी ठगी यसरी नै बढ्दै जने र मुलुकका सहकारीहरूलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने सहकारीपीडित निक्षेपकर्ताहरूको घरबास नै सकिने निश्चित छ ।

सरकारले समेत गरायो सचेत
सहकारीबाट ठगिने क्रम बढेका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले सार्वजनिक अपिल गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञापन बोर्डले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा रकम जम्मा गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।

बोर्डले वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाहरूमा पत्राचार गर्दै भदौको लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा ‘वचत गर्दा ध्यान दिऔं’ शीर्षकमा सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने, त्यस्ता संस्थाको वित्तीय विश्वसनीयताको परीक्षण गर्न नबिर्सौं । बढी व्याजको लोभमा नफसौं । ब्याजको लोभमा साँवासमेत नगुमाऔं,’ सूचनामा उल्लेख छ ।