काठमाडौं– नेपालका वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा आक्रामक र विवादमा परिरहनेमध्ये एनआईसी एशिया बैंक पर्छ। एनआईसी एशियाले निक्षेप संकलनमा ल्याएका आक्रामक नीति अनुशरण गर्न अन्य बैंकहरू पनि बाध्य हुने र नियामकीय हस्तक्षेपले दुःख पाउने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटै डालोभित्र राखेर नीति परिवर्तन गर्दा अन्य बैंकहरू पनि पीडित हुने गरेका छन्। गत वर्ष तरलता अभाव सुरु भएपछि बैंकहरूले धमाधम निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थाले। सानिमा बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंकबीच संस्थागत निक्षेप खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। असोजमा संस्थागततर्फको निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत पुर्‍याएको सानिमा बैंकलाई टक्कर दिन एनआईसी एशियाले कात्तिकका लागि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाएर ११.६७ प्रतिशत निर्धारण गरिदियो।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागले  २ कात्तिकमा बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको र एकअर्काको निक्षेप खोसाखोसमा लागेको भन्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा १० प्रतिशतको क्याप लगाइदियो भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साधारण निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दु मात्र फरक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। 

कोभिड महामारीका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समय बैंकिङ प्रणालीभित्र अधिक तरलताको भयो। लकडाउनका कारण मानिसको आउजाउ र व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएकाले लगानी प्रभावित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रियो। यही मौका छोपेर एनआईसी एशियाले साधारण बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाएर १.५ प्रतिशतमा झार्‍यो।

एनआईसी एशियाले ब्याजदर घटाएपछि अन्य बैंकहरू पनि उसैको पदचापमा हिँडे र ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। यस समय निमायकीय निकाय राष्ट्र बैंक पनि लगानीको माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण हुने भन्दै चुप बस्यो। फलस्वरुप निक्षेपकर्ता उचित प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित भए। जब निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै थियो, राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा लगानी प्रभावित हुने भन्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्‍यो। 

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्मा दुई पटक मात्रै ब्याजदर बढाएका छन्। अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समान छ। उनीहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत, साधारण निक्षेपमा ११.०३ र रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुने निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन्।

फागुनयता राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका छन्। वाणिज्य बैंक मात्रै होइन, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि समान दरको ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विकास बैंकहरूले १२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १२.१५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। 

कर्जा विस्तारमा निकै आक्रामक एनआईसी एशिया बैंकले ऋणीसँग भएको सम्झौता विपरीत जथभावी ब्याजदर बढाउने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। कर्जामा सम्झौता गर्दा एक प्रकारको ब्याजदर निर्धारण गर्ने तर सम्झौता अवधिको बीचैमा गएर ब्याजदर बढाइदिने गरेको गुनासो ऋणीहरूको छ।

सम्झौता भइसकेको कर्जामा ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि यस बैंकले प्रिमियम बढाएरै भए पनि कर्जा दिने गरेको छ। यस बैंकले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा दिने र राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपातभन्दा गर्ने कर्जा दिने गरेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि एनआईसी एशियाका कारण आजित छन्। एनआईसी एशिया बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन र स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम नाफा कमाउन सिकाए पनि कतिपय गतिविधि शंकास्पद हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। ‘एनआईसी एशिया बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास गर्दै आएको छ। यस बैंकका कतिपय कुराले बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन र स्रोतको उचित सदुपयोग गरी नाफा कमाउन सिकाएको छ। तर यस बैंकको कतिपय आक्रामक नीतिमा राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्ने, सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशत न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा यस बैंकलाई रोक लगाएको थियो। 

विवादित गतिविधि गरेर कहिल्यै नथाक्ने र अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्ने सोचबाट अगाडि बढेको यस बैंकले यस पटक मुद्दती निक्षेपसम्बन्धी नयाँ प्रोडक्ट ल्याएको छ। यसको नाम हो–सर्वश्रेष्ठ १० गुणा मुद्दती योजना। यस योजनाअन्तर्गत व्यक्तिगत मुद्दती बचतकर्ता, संस्थागत निक्षेपकर्ता र रेमिट्यान्स निक्षेपकर्तालाई हाल चलनचल्तीमा रहेको ब्याजदरका आधारमा २३ वर्षसम्मको मुद्दती योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

कम्तीमा १० हजार रुपैयाँमा खाता खोली उक्त योजनामा सहभागिता जनाउन सकिने बैंकले उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ यस मुद्दती योजनामा जम्मा गराए आगामी २० वर्ष १० महिनामा १२ दिनमा १० गुणा अर्थात् १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। १० लाख यस्तो मुद्दतीमा लगानी गरे आगामी १० वर्षमा १ करोड हुनेछ। 

नेपाल समय

यसैगरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ताका लागि ब्याजदर ९.०३ प्रतिशत कायम गरिएकाले निक्षेपकर्ताले आगामी २२ वर्ष ११ महिना १० दिनमा मात्रै १० गुणा प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्। रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्ता र संस्थागत निक्षेपकर्ताको भन्दा बढी रहेकाले यस्ता निक्षेपकर्ताले १९ वर्ष १९ वर्ष १ महिना १७ दिनमा १० गुणा हुने योजनामा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ६ वर्ष ३ महिनामा दोब्बर, ९ वर्ष ११ महिनामा तीन गुणा, १२ वर्ष ७ महिनामा ५ गुणा, १६ वर्ष ३ महिनामा ६ गुणा, १७ वर्ष ८ महिनामा ७ गुणा, १८ वर्ष १० महिनामा ८ गुणा, १९ वर्ष ११ महिनामा ९ गुणा र २० वर्ष १० महिना १२ दिनमा १० गुणा हुने उक्त बैंकको योजनामा उल्लेख छ। 

यसैगरी संस्थागत मुद्दतीतर्फ ६ वर्ष ११ महिनामा दोब्बर, १० वर्ष ११ महिनामा ३ गुणा, १३ वर्ष १० महिनामा चार गुणा, १६ वर्ष ४ दिनमा ५ गुणा, १७ वर्ष १० महिनामा ६ गुणा, १९ वर्ष ५ महिनामा ७ गुणा, २० वर्ष ९ महिनामा ८ गुणा, २१ वर्ष ११ महिनामा ९ गुणा र २२ वर्ष ११ महिना १० दिनमा १० गुणा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। रेमिट्यान्स मुद्दती योजनाअन्तर्गत ५ वर्ष ९ महिनामा दुई गुणा, ९ वर्ष २ महिनामा ३ गुणा, ११ वर्ष ६ महिनामा ४ गुणा, १३ वर्ष ५ महिनामा ५ गुणा, १४ वर्ष ११  महिनामा ६ गुणा, १६ वर्ष २ महिनामा ७ गुणा, १७ वर्ष ३ महिनामा ८ गुणा, १८ वर्ष ३ महिनामा ९ गुणा र १९ वर्ष १ महिना १७ दिनमा १० गुणा प्रतिफल प्राप्त हुने बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वश्रेष्ठ मुद्दती योजनामा उल्लेख छ। 

यति मात्रै होइन, चार जनालाई ८४ लाख रकम बराबरको बिमा, ५ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड  र उक्त रकमका आधारमा सहुलियत दरमा ९० प्रतिशत कर्जा दिइने भनिएको छ। बैंकका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत कर्जा लिनेले १३.०५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ। उक्त योजना सीमित अवधिका लागि मात्रै भएको एनआईसी एशिया बैंकले जनाएको छ। 

एनआईसी एशियाले उक्त योजना सार्वजनिक गरेपछि यस्तै खाले योजना ल्याउन बैंकहरूबीचमै प्रतिस्पर्धा चलेको छ। नबिल बैंकले यस्तै खाले सर्त राखेर ढुक्क मुद्दती खाता योजना ल्याएको छ। सिद्धार्थ बैंकले श्रीवृद्धि मुद्दती खाता, ग्लोबल आइएमई बैंकले चक्रवर्ती मुद्दती योजना, कुमारी बैंकले डबल धमाका, नेपाल बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेड डबल धमाका योजना सार्वजिक गरेका छन्। यस्तै, सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले ‘कृषि विकास बैंकको लखपति, करोडपति धमाका’ योजना ल्याएको छ। मेघा बैंक नेपालले ‘२ देखि ६ गुणासम्म मेघा मुद्दती योजना’ सार्वजनिक गरेको छ। अन्य बैंकहरूले पनि यस्तै खाले योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक?


अल्पकालीन तरलता अभाव समस्या समाधान गर्न यस बैंकले यस प्रकारको स्किम अगाडि ल्याएको प्रस्टै छ। तर यस योजनाका कारण बैंकलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ वर्तमान अर्थतन्त्र र ब्याजदरलाई आधार मानेर उक्त योजना बैंकले अगाडि सारेको उल्लेख गरेको छ। भविष्यमा अर्थतन्त्र र व्यपारचक्र परिवर्तन हुँदै गए बैंकलाई उक्त दायित्व बोझ बन्न सक्छ। 

अर्थतन्त्रको अवस्था सधैं एकनासे हुँदैन। भविष्यमा हाल कायम भएको ब्याजदर तलमाथि हुन सक्छ। व्यापार चक्रका आएको परिवर्तनका कारण ब्याजदर तलमाथि हुँदा बैंकको मुनाफामा असर पर्नेदेखि बैंकले बीच अवधिमै सम्झौता तोडेर ग्राहकलाई उक्त अविधिसम्मको प्रतिफल लिन दबाब नदेला भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याउने यस्ता प्रोडक्टको नियमन गर्न नसकिने बताउँछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकहरूले ल्याउने मुद्दती योजनाबारे कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन्। यस्ता योजनामा ग्राहक स्वयं सचेत बन्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्। ‘बैंकहरूले ल्याउने यस्ता खाले निक्षेपसम्बन्धी कुनै पनि योजनामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफियामा यससम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले यस्ता योजनामा ग्राहकले नै विचार गरेर लगानी गर्न आवश्यक छ’, उनले भने। 

 

नेपाल समय

 

यस योजनाको फाइदा र बेफाइदा दुवै रहेको ढकाल बताउँछन्। भविष्यको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विचार नगरी योजना सार्वजनिक गरिएकाले दीर्घकालमा बैंकको नाफामा असर गर्ने सक्ने जोखिम उनी औंल्याउँछन्। अर्कोतर्फ बैंकहरूले हाल आवास योजनाअन्तर्गत दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गरिरहेकाले यस योजनाले सम्पत्ति र दायित्व मिसम्याचलाई कम गर्न सहयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। 

‘अर्थतन्त्र र व्यापार चक्रको दीर्घकालीन अवस्था हेर्दा यस्ता योजनाका कारण बैंकको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिन्छ। यसले नाफामा असर गर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ बैंकर्स साथीहरूसँग छलफल गर्दा दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा र यस योजनामार्फत सम्पत्ति दायित्वबीचको मिसम्याचलाई कम गर्न सकिने निष्कर्ष आएको छ। यस योजनाअन्तर्गत सहभागिता जनाउने खासै धेरै होलान् भन्ने लागेको छैन। बैंकर्स पनि केही अर्बमा मात्रै दायित्व सिर्जना हुने र यसले बैंकलाई खासै ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्’, उनले भने। 

‘टाइम भ्यालु अफ मनी’ अवधारणाका आधारमा अहिलेको ब्याजदरलाई हेरेर बैंकहरूले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन्। प्रत्येक महिनाको ब्याजलाई सावामा जोडेर त्यसका आधारमा प्रतिफल निर्धारण गरिएकाले उक्त प्रतिफल दिन खासै गाह्रो नहुने उनको बुझाइ छ। ‘अहिलेको ब्याजदरलाई हेरर टाइम भ्यालु अफ मनीको सूत्रलाई आधार मानेर उक्त स्किम बैंकहरूले ल्याएका छन्। अवधि अलि लामो भयो कि भन्ने हो। तर घोषणा गरिए बराबरको प्रतिफल दिनै नसकिने भन्ने नहोला’, दाहालले भने। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपका योजना सञ्चालनमा नरहेकाले यो स्किम सफल हुनेमा वित्तशास्त्री अनलराज भट्टाराई शंका व्यक्त गर्छन्। चाँडो–चाँडो नीति परिवर्तन भइरहने, व्यापार चक्रमा आउने उत्तरचढाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका कर्मचारी तथा सञ्चालकको कार्य अविधिलगायतका तथ्यलाई आधार मान्दा यस्ता योजनाले काम गर्नेमा उनी आश्वस्त छैनन्।

‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सामान्य मुद्दती निक्षेपको अवधि २ देखि ५ वर्षको कायम हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा २२/२३ वर्षका मुद्दती योजना दिगो होलान् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ। भविष्यमा अर्थतन्त्र र व्यापार चक्रका कारण अहिलेको ब्याजदरमा परिवर्तन भए बैंकहरू पछि हट्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। २२/२३ वर्षको अवधिमा कस्ता नीति आउँछन्, संस्था र कर्मचारीको अवस्था के रहला भन्ने कुराले पनि असर गर्छ,' उनले भने, '४ वर्षे कार्यकाल भएको सीईओले ल्याएका योजना त्यसपछि आउने सीईओले निरन्तरता दिने सम्भावना कति होला!' लगानीकर्तालाई सामान्य प्रतिफलसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूले ल्याएका योजनामा खासै विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए।

नेपाल समयबाट