ओखलढुंगा । संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। ओखलढुंगाका काम थालेका ६ मध्ये एक तहमा मात्रै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

अधिकांशको २ वर्षे अवधिमा जगसमेत हालिएको छैन । कतै काम थालेर रोकिएको छ भने कतै जग्गा नै यकिन नभई डीपीआर निर्माण गरी अलपत्र पारिएका छन् । ८ स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल निर्माण गर्ने गरी संघीय सरकारले २ वर्ष पहिले बजेट व्यवस्था गरेको थियो। 

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले जग्गाको यकिनै नगरी डिपीआरमा बजेट खर्च गरेर निर्माण कार्य नै अघि बढाएको छैन भने सिद्धिचरणमा जिल्ला अस्पताल भएकाले योजना परेको थिएन। बाँकी ६ स्थानीय तहमध्ये ५ तहले ठेक्का लगाएर काम थालेका थिए। यीमध्ये डीपीआरमा समस्या देखिएपछि मोलुङ गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणको काम रोकिएको हो। जग सम्याएपछि काम रोकिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसार डीपीआर नभएको भन्दै संशोधन नभएसम्म रोक्न लगाएको हो।

मोलुङ गाउँपालिकामा भ्याटसहित ४ करोड ३२ लाख ६६ हजार २ सय ६५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। डीपीआरको कमजोरीलाई सुधार नगरेसम्म काम सुरु नगर्न सात बुँदामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि काम रोकिएकै सात महिना भयो। मास्टरप्लानमा सेटब्याक, अस्पताल भवन बनाउन कायम गरिने जगको लेभल स्पष्ट देखाइ शव गृह र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र जस्ता ठाउँहरू उल्लेख गर्नुपर्ने, डीपीआर तयारकर्ताले आउट टेम्प्लेटमा डिजाइनरको नाम, इन्जिनियरिङ परिषद्को दर्ता नम्बर र सम्पर्क नम्बरसम्म राख्नुपर्ने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ। डीपीआरको जिम्मा पाएका ‘एबीआर कन्सल्टेन्सी’ले वास्तविक स्थलगत सर्वेक्षण नगरी डीपीआर तयार गरेको अनुमान गरिएको छ। 

हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नगरी उनीहरूले डीपीआर गाउँपालिकालाई बुझाएका थिए। त्यसैको आधारमा ठेक्का लगाइएको थियो। १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको डीपीआर संशोधन गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत दिने काम भएको छैन। हालै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले यसलाई तुरुन्तै निर्माणको प्रक्रियामा लैजान पहल गर्ने बताए।  सुनकोसी गाउँपालिकामा पनि जग हालेर अस्पताल भवनको काम अलपत्र छ।  ५ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागिसकेको भवनको काम जग सम्याएर पिलरका लागि खाल्डो खनिसकेर रोकिएको हो।

 डीपीआर फेरबदल गर्नुपर्ने भएर काम रोकिएको बताए पनि पालिकाले डिपीआर फेरबदल र निर्माणको प्रकृया अघि बढाउन पहल गरेको छैन। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा त जग्गाको यकिनै नभई डीपीआरको काम भएको छ।  एकै स्थानमा कम्तीमा ७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि चाहिने भए पनि जग्गा टुंगो नलागी डीपीआर निर्माण गरिएको हो। जग्गाबिनै बनेको डीपीआरमा अहिले पालिकाले अस्पताल बनाउने कार्यअघि बनाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन।

त्यसैगरी, लिखु गाउँपालिकामा सबै प्रक्रिया पूरा गरी भ्याटसहित ७ करोड २३ लाख ८२ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा गौराबंगलामुखी जेभीले ठेक्का लिए पनि हाल सम्म २० प्रतिशत मात्र काम सकिएको लिखु गाउँपालिकाका इन्जिनियर रविकान्त झाले बताए। स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै चासो देखिएकाले स्वास्थ्यका संरचना, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका काम लथालिंग भएकाले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था आएको स्थानीयको आरोप छ। काम थालेका दुई स्थानीय तहहरू चिशंखुगढी र खिजिदेम्बामा भने सन्तोषजनक रूपले ५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ। चिशंखुढीको अस्पताल समय अगावै निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए। उनले भने, ‘तोकिएभन्दा अगावै भवन निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। अब उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।’ 

स्थानीय तहमा स्रोत कम भएकाले अस्पतालका लागि जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापनमा संघीय र प्रदेश सरकारले पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।  त्यस्तै, खिजिदेम्बाको अस्पताल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। हस्तान्तरण मात्रै बाँकी रहेको पालिकाले जनाएको छ।