काठमाडौं  । सर्बोच्च अदालतको रिक्त ३ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बाट सिफारिस भएका मध्ये नम्बर तीनमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिननाथ पराजुलीको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ । संविधानको धारा १२९ को उप धारा ९५० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ ।

धारा १२९ को उप धारा ९५० मा भनिएको छ ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतमाको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनान स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका योग्य मानिने छ ।’

संविधानको यही प्राब्धान मिचेर न्याय परिषद् ले योग्यतै नपुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिननाथ पराजुलीलाई समेत सिफारिस गरेपछि अहिले न्याय परिषद् माथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । न्याय परिषद् ले आधार, प्रमाण केही नहेरी नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा दिननाथ पराजुलीलाई संविधानको व्यवस्थाविरूद्ध कसरी सिफारिस गरियो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक रही नेपाल ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख जस्तो प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्ति डा। दिनानाथ पराजुलीले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको’ संवैधानिक व्यवस्थाको तथ्य र प्रमाण न्याय परिषद् ले कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्बोच्च अदालतकोे न्यायाधीश पदको नियुक्तिका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका तीनजना व्यक्तिविरुद्ध कुनै उजुरी वा सूचना भए असोज ७ गतेसम्मको म्याद दिएर उजुरी वा सूचना भए पठाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत २०७९ भदौ २९ गते आग्रह गरेको थियो ।

इलाममा पढाउने र आक्कलझुक्कल वकालत गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा पनि पाँच वर्ष अघि पनि खासै बहस नगरेका दिननाथ पराजुली, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार, न्याय परिषद् ले सिफारिस गरेको अवस्थासम्म ‘निरन्तर वकालत गरेको’ हुनु पर्ने होइन रु कि पराजुली नेपाल ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख जस्तो प्रशासनिक पदमा पाँच रहँदा पनि अदालतमा ‘निरन्तर’ वकालत गरिरहेका थिए ? कि त डा. दिननाथ पराजुली राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेर ख्याति आर्जन गरेका व्यक्तित्व हुन् भनेर न्याय परिषद् ले पराजुलीको दस्तावेजबाट पुष्टि गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज कानूनी क्षेत्रमा उठेको छ ।