काठमाडौँ ।  कम्तीमा १० महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा अनिवार्य गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। 


आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बै‌किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  त्यहीकारण वस्तु आयत गर्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाएको हो। 

बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न यसअघि गरिएको व्यवस्था खारेज गरिएको छ।’

कति छ विदेशी मुद्रा?

२०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड थियो। २०७९ मंसिर मसान्तमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ।  कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ मंसिर मसान्तमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ३९ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँगको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड थियो। तर गत मंसिर मसान्तमा ३.८ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५३ अर्ब ३४ करोड कायम भएको छ। 

गत मंसिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.९ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षदेखि केही वस्तु आयात प्रक्रिया सुरु गर्दा अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतितपत्र खुल्ला गर्दा नै नगद जम्मा गर्नुपर्ने वयवस्था गरिएको थियो। 

अब यो व्यवस्था हटाइएको छ। प्लास्टिक, माछा र तिनका परिकार, सुपारी, केराउ, केरा, छोकडा, गाडी, मोटरसाइकल, घडी, सजावटका सामग्री, साबुन, स्याम्पु, छाला, मसलाजन्य वस्तु, डेरीका वस्तु, फूल, जनावरका दाना चकलेट, चुइँगम, तास, फुटवेयर, प्लाइउड, चाँदी र मदिरामा नगद मार्जिनको व्यवस्था थियो।