काठमाडौं, अर्थसमय। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित 'शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची' मा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम सरकारी प्रयोजनमा ल्याउने उल्लेख छ।
सरकारले यो काम आगामी ९० दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, हालको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियागत जटिलताका कारण तोकिएको समयमा यो कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ।
के छ हालको कानुनी व्यवस्था?
हालको 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन' (बाफिया) अनुसार कुनै पनि खाता २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेमा मात्रै उक्त रकम राष्ट्र बैंकको 'बैंकिङ विकास कोष' मा जम्मा गरिन्छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न २० वर्षको मौजुदा अवधिलाई घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने हुन्छ र 'बैंकिङ विकास कोष' को सट्टा 'राज्यकोष' मा रकम लैजाने गरी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदबाट पारित हुनुपर्ने लामो प्रक्रियाका कारण ९० दिनको समयसीमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
१ खर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम 'निष्क्रिय'
तथ्याङ्कअनुसार ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता र १ वर्षदेखि चल्ती नभएका खाताहरूलाई निष्क्रिय मानिन्छ। यस्ता खाताहरूमा हाल १ खर्ब ८० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम रहेको अनुमान छ।
हालसम्मको व्यवस्था अनुसार:
• ५ वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे बैंकले पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ।
• १० वर्षसम्म कसैले दाबी नगरे राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउनुपर्छ।
• २० वर्ष पुगेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको कोषमा दाखिला हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलका अनुसार, हाल बैंकिङ विकास कोषमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहे पनि २० वर्ष पुराना निष्क्रिय खाताबाट आएको रकम भने करिब ७ करोड रुपैयाँ मात्र छ।
विज्ञको सुझाव: "ग्राहकले मागेको दिन फिर्ता पाउनुपर्छ"
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) मनोज ज्ञवाली निष्क्रिय रकमको सदुपयोग गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक भए पनि ग्राहकको हक सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँछन्। "त्यत्तिकै बसिरहेको रकम सदुपयोग गर्नु नराम्रो होइन," उनले भने, "तर ग्राहकले भोलि दाबी गर्न आएमा थोरै ब्याजसहित फिर्ता दिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।"
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास छ:
• भारत: १० वर्ष निष्क्रिय खाताको रकम 'डिपोजिटर एजुकेसन एन्ड अवेरनेस फन्ड' मा जान्छ, तर ग्राहकले ब्याजसहित फिर्ता पाउँछन्।
• बेलायत: यस्तो रकम 'रिक्लेम फन्ड' मा जान्छ।
• अमेरिका: सरकारले प्रयोग गर्नुभन्दा पनि 'अनक्लेम्ड प्रोपर्टी' खोज्न नागरिकलाई सघाउने संयन्त्र छ।
सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएमा ठूलो परिमाणको स्रोत परिचालन हुन सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हक र कानुनी प्रक्रियाको सन्तुलन मिलाउनु मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ।
Facebook Comments