काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई सरकारले कडा शब्दमा अन्तिम चेतावनी दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले बुधबार एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरे कठोर कानुनी कारबाही गर्ने घोषणा गरेको हो। पटक–पटक फोन, एसएमएस र राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामार्फत जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्ने ऋणी, सञ्चालक, र कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै समितिले अब ‘सफ्ट’ बाटो छोडेर ‘हार्ड’ बाटो रोज्ने संकेत दिएको छ।
निर्धारित १५ दिनको समयसीमाभित्र पनि हिसाब राफसाफ नगरे समितिले ऋणीहरूको नाम र फोटोसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कारबाही यतिमा मात्र सीमित हुने छैन; ऋण नतिर्ने व्यक्तिको मात्र नभई निजको परिवार र जमानी बस्नेहरूको समेत चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिनेछ। यसका साथै उनीहरूले राज्यबाट पाउने सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरू समेत रोक्का गरिने चेतावनी दिइएको छ।
समितिले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को अधिकार प्रयोग गर्दै धितो राखिएका सम्पत्तिहरू लिलाम बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। हालसम्म स्टान्डर्ड सेभिङ, प्यासिफिक, प्रभु, ओरिएन्टल, कोहिनुर हिल, पशुपति, शिवशिखर, श्री लालिगुराँस र श्री आइडल यमुनासहित झन्डै दुई दर्जन बढी समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई यो कडा निर्देशन जारी गरिएको हो। बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी तुरुन्त बक्यौता नबुझाए ऋणीहरूले ठुलो कानुनी र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिएको छ।
Facebook Comments