​काठमाडौं ।नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋणको गुणस्तरमाथि शंका निवारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘टार्गेटेड अडिट’ (लक्षित स्थलगत निरीक्षण) सुरु गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराइएको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ (LPR) ले सबै पक्ष नसमेटेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंक आफैँले सूक्ष्म अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो ।

​बङ्गलादेशी अडिट फर्म ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’ ले गत मंसिरमा यी बैंकहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर्जाको गुणस्तर परीक्षण सकेर राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा छ । विदेशी अडिटरको प्रतिवेदनले मुख्यगरी कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था) जस्ता प्राविधिक विषयमा मात्र ध्यान दिएपछि राष्ट्र बैंकले सुशासन र प्रक्रियागत पाटोमा प्रश्न उठाएको हो ।

​विदेशी अडिटरको सीमा र राष्ट्र बैंकको चासो

​विदेशी टोलीले बैंकले पर्याप्त पैसा छुट्ट्याएको छ कि छैन भन्ने मात्र हेरेको तर कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया र आन्तरिक सुशासनमा मौन बसेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, "विदेशी अडिटरले फाइलको सुरक्षा मात्र हेरे, तर ऋण दिँदा गरिएको निर्णय प्रक्रिया र ऋणीले पैसाको सही सदुपयोग गरे/नगरेको विषयमा उनीहरू पुग्न सकेनन् ।"

​यही रिक्तता मेटाउन राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै दशवटै बैंकको लक्षित निरीक्षण सक्ने गरी तयारी थालेको छ ।

​‘मल्टी बैंकिङ’ र ‘एभरग्रिनिङ’ मुख्य निसानामा

​यो अडिटले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको पुरानो रोगका रूपमा रहेको ‘एभरग्रिनिङ’ (ऋण तिर्न ऋण थप्ने) र ‘मल्टी बैंकिङ’ (एउटै समूहले धेरै बैंकबाट ऋण लिने) लाई मुख्य निसाना बनाउनेछ ।

​जालो तोडिने: एउटै व्यावसायिक समूहले विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर एकको सावाँ-ब्याज तिर्न अर्को बैंकको पैसा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ हेरिनेछ ।

​सत्यतथ्य बाहिर आउने: साना तर संवेदनशील फाइलहरूमा लुकेका त्रुटि खोतल्दा बैंकहरूको वास्तविक खराब कर्जा (NPL) को ग्राफमा फेरबदल आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

​यी क्षेत्रमा हुनेछ विशेष निगरानी

​राष्ट्र बैंकको टोलीले निम्न चार बुँदामा केन्द्रित रहेर बैंकहरूको 'पोस्टमार्टम' गर्नेछ:

१. स्वार्थको द्वन्द्व: सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामा सञ्चालकहरूको हस्तक्षेप छ कि छैन ?

२. साइबर सुरक्षा: बैंकहरूको डिजिटल बैंकिङ र कोर बैंकिङ प्रणाली कत्तिको सुरक्षित छ ?

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण: शंकास्पद व्यक्ति वा संस्थाको कारोबारमा बैंकले कस्तो सावधानी अपनाएको छ ?

४. कर्जाको सदुपयोग: जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइएको हो, पैसा त्यहीँ खर्च भएको छ कि अन्यत्र मोडिएको छ ?

​‘फुल स्कोप’ अडिट स्थगित

​१० वटा ठूला बैंकमा एलपिआर र टार्गेटेड अडिट दुवै हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले ती बैंकको नियमित वार्षिक ‘फुल स्कोप’ (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण) भने यो वर्षका लागि स्थगित गरेको छ । स्रोत र साधनको दोहोरोपन रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । बाँकी ११ वाणिज्य बैंकमा भने नियमित निरीक्षण जारी रहनेछ ।

​निगरानीमा रहेका बैंकहरू

​राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंकलाई विशेष निगरानीमा राखेको हो ।

​यो कदमले बैंकहरूको नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा केही दबाब सिर्जना गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्व र जनविश्वास बढाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।