काठमाडौं । वर्षौंदेखि नियमनको दायरा बाहिर रहेर यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्दै आएका पठाओ र इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरू अन्ततः सरकारको कडा कानुनी फन्दामा परेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन' बमोजिम नयाँ भाडा दर कायम गरेसँगै अब यी कम्पनीहरूले 'पिक आवर', 'झरी' वा 'जाम' को बहानामा यात्रुको खल्ती रित्याउन पाउने छैनन्।
के छ नयाँ नियममा?
सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन (रातो प्लेट) ले व्यावसायिक सेवा दिँदा अनिवार्य रूपमा तोकिएको भाडा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार अब यी एपहरूले लिने भाडा दर ट्याक्सीको भाडासँग समायोजन गरिएको छ। यसअघि कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा एउटै दुरीमा पनि कम्पनीहरूले फरक-फरक र चर्को भाडा लिने गरेका थिए, जसलाई अब कानुनी रूपमै अवैध ठहर गरिनेछ।
मन्त्रालयको कडा चेतावनी
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि अबदेखि प्रत्येक 'राइड' को रेकर्ड र लिइएको शुल्क पारदर्शी हुनुपर्नेछ। यदि कुनै पनि कम्पनीले सरकारले तोकेको भन्दा एक रुपैयाँ मात्र पनि बढी लिएको खण्डमा ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने र ठगी मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिइएको छ। विशेषगरी इनड्राइभर जस्ता कम्पनी, जसले अहिलेसम्म नेपालमा आधिकारिक दर्ता र करको दायरामा नआई सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई तत्काल प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको छ।
यात्रुलाई राहत, कम्पनीलाई सास्ती
यो निर्णयले दैनिक रूपमा राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने लाखौँ सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिएको छ। चर्को कमिसन र मनपरी शुल्कका कारण यात्रु र चालक दुवै मारमा परिरहेको अवस्थामा सरकारको यो हस्तक्षेपले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब यी सेवा प्रदायकहरूले यात्रुबाट लिने कमिसनको हिस्सा र बिमा सुविधाका विषयमा पनि सरकारले कडा निगरानी राख्ने भएको छ।
Facebook Comments