काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको असर नेपाली उपभोक्ताको भान्सा र यात्रा दुवैमा सिधै देखिन थालेको छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्मको वृद्धि गरेपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः बढाउने तयारी तीव्र पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई आधार मान्दै स्वचालित भाडा प्रणाली अनुसार नयाँ दर निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ, जसले गर्दा केही दिनभित्रै लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा वृद्धि हुने निश्चित देखिएको हो।

अहिलेको सिफारिस अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा भाडा बढ्ने देखिएको छ भने मालवाहक सवारी साधनमा त्योभन्दा केही बढी प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्भावना छ। विशेष गरी पहाडी र तराईका रुटहरूमा चल्ने ट्रक तथा कन्टेनरहरूको ढुवानी भाडा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले यसअघि चैतको अन्तिम साता मात्रै भाडा समायोजन गरेको भए पनि इन्धनको मूल्यमा आएको ठूलो उतारचढावले गर्दा महिना दिन नपुग्दै अर्को भार थप्न लागिएको हो। विभागका अनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने नियम रहेकाले अहिले यो कदम चालिएको हो।

यस पटकको भाडा वृद्धि केवल डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा मात्र लागू हुनेछ। विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को हकमा भने पुरानै भाडा दर कायम रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ। यसले गर्दा लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय माइक्रो र बसहरूमा यात्रा गर्नेहरूलाई भने केही राहत मिल्ने देखिन्छ। यद्यपि, पेट्रोलियम सवारीको भाडा बढ्ने बित्तिकै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य समेत अकासिने डर बढेको छ। ढुवानी लागत बढ्दा तरकारी, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कष्टकर बन्ने निश्चित छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र एउटै प्रदेश भित्र चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनको हकमा भने प्रदेश सरकारहरूले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले अन्तर-प्रदेश चल्ने लामो दूरीका सवारीको भाडा तोके लगानी बागमती प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरूले पनि सोही अनुपातमा भाडा बढाउने तयारी गरेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले भने इन्धनको मूल्य अकासिएका कारण अहिलेकै भाडामा गाडी चलाउन नसकिने भन्दै तत्काल नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। आगामी केही दिनमै मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि आधिकारिक रूपमा नयाँ भाडा सूची सार्वजनिक गरिने तयारी छ।