काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको उक्त कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न सरकारले ११ वटा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विकास आयोजनाका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ल्याइएका यी कानुनी सुधारका लागि ३० देखि ९० दिनको 'डेडलाइन' तोकिएको छ।
४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र राष्ट्रसेवकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन पाउने छैनन्। विशेषगरी, सार्वजनिक प्रशासनमा वर्षौँदेखि जकडिएको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
डिजिटल सुशासन र तथ्याङ्क सुरक्षा
नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा सहजै प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले ६० दिनभित्र डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ। यसका साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयकका लागि पनि ६० दिनकै समयसीमा तोकिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सूचनादाताको सुरक्षा
अनियमितताको सूचना दिने व्यक्ति (Whistleblower) लाई सुरक्षा प्रदान गर्न ३० दिनभित्र कानुन बनाइनेछ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार पारिनेछ।
विकास र पूर्वाधारमा कानुनी 'सर्जरी'
सरकारले विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न निम्न कानुनी सुधार गर्ने भएको छ:
• सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन (३० दिन): खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन तथा 'भ्यालु फर मनी' को अवधारणा लागू गर्न ऐन संशोधन गरिनेछ।
• परियोजना सहजीकरण कानुन (६० दिन): विभिन्न निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएका परियोजनालाई गति दिन छाता कानुन ल्याइनेछ।
• पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कानुन (३० दिन): ठेक्का लाग्न नसकेका वा असफल भएका आयोजनाहरू सिधै सरकारी कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्न यो कानुन ल्याउन लागिएको हो।
• खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन (९० दिन): निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्न र यो क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन २०४२ को ऐन संशोधन गरिनेछ।
अन्य महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरू
• सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्था कानुन (६० दिन): फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदमा विधेयक पेस गरिनेछ।
• सीएसआर (CSR) कानुन (३० दिन): औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्ने रकमलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारी कोषमार्फत परिचालन गरिनेछ।
• धरौटी रकम परिचालन कानुन (६० दिन): सरकारी निकायमा निस्क्रिय रहेको धरौटी रकमलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्न कानुनी बाटो खोलिनेछ।
कसरी बन्छन् कानुन?
कार्यसूची अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तोकिएको समयभित्र मस्यौदा तयार पार्नुपर्नेछ। उक्त मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले संविधानसँग नबाझिने गरी परिमार्जन गरेपछि मन्त्रिपरिषदले अन्तिम स्वीकृति दिनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै यो सुधारको मुख्य कडी भएको बताएका छन्।
Facebook Comments