काठमाडौं । सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू सिधै स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने गरी विशेष तयारी थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू आफ्नै कार्यालयबाट दिन इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । यो कदमसँगै सामान्य नामसारी, कित्ताकाट वा स्रेस्ता अद्यावधिक जस्ता कामका लागि हप्तौँ लगाएर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने र बिचौलियाको चर्को शोषणमा पर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता अब सदाका लागि अन्त्य हुने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले यस प्रक्रियाका लागि अत्यन्तै छोटो समय सीमा तोक्दै इच्छुक गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आधिकारिक निर्णयसहितको आवेदन मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा पठाइसक्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणको यो प्रस्तावमा सरकारले एउटा कडा सर्त पनि अघि सारेको छ, जसअनुसार सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा आर्थिक रूपमा सबल र स्रोतसाधन सम्पन्न पालिकाहरूले तत्कालै सेवा सुरु गर्न सके पनि कमजोर स्रोत भएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूलाई भने यो अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकस हुने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अखडाका रूपमा बदनामी कमाएका मालपोत कार्यालयहरूलाई विस्थापित गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिने यो तयारीले संघीयताको मर्मलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि स्थानीय तहहरूले द्रुत गतिमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी यो जिम्मेवारी सम्हालेमा नागरिकले आफ्नै वडा वा पालिकाबाट सहजै सेवा पाउनेछन्। मन्त्रालयले विभागको इमेल वा तोकिएको ठेगानामा आधिकारिक पत्र स्क्यान गरी पठाउन भनेकाले अबको एक साताभित्र कति स्थानीय तह यो भार थाम्न तयार हुन्छन् भन्ने कुराले नै जग्गा प्रशासनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
Facebook Comments