काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै एसिया प्रशान्त समूह (APG) ले नेपाललाई 'कालोसूची' (Blacklist) मा राख्ने गम्भीर चेतावनी दिएको छ। वित्तीय सुशासन र कानुनी प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूलाई तत्काल सुधार्न एपिजीले नेपाललाई ४ महिनाको अन्तिम समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को क्षेत्रीय निकाय एपिजीले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन (Mutual Evaluation) प्रतिवेदनका आधारमा यो चेतावनी दिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र नेपालले वित्तीय पारदर्शीता र शंकास्पद कारोबार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति देखाउन नसके नेपाल सिधै 'ग्रे लिस्ट' (खैरो सूची) हुँदै कालोसूचीमा पुग्ने जोखिम उच्च भएको छ।
के हो एपिजीको चेतावनी र ४ महिनाको अल्टिमेटम?
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित केही ऐन-कानुनहरू संशोधन गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन (Enforcement) र दोषीमाथिको कारबाही सुस्त रहेको एपिजीको ठहर छ। स्रोतका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणाली, सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमिता, र अवैध हुन्डी कारोबारमाथि राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमाथि निगरानी बढाएको हो। यो ४ महिनाको 'ग्रेस पिरियड' नेपालका लागि आफ्नो साख जोगाउने अन्तिम अवसर हो।
कालोसूचीमा परे के हुन्छ? अर्थतन्त्रमा पर्ने ५ घातक असर:
यदि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतको कालोसूचीमा पर्यो भने देशको अर्थतन्त्र ठप्प भई आम नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवसायमा समेत संकट आउने विज्ञहरू बताउँछन्। यसका मुख्य असरहरू निम्न छन्:
१. अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र एलसी (LC) ठप्प हुने:
नेपाली बैंकहरूले जारी गर्ने प्रतीतपत्र (Letter of Credit) लाई विदेशी बैंकहरूले मान्यता दिने छैनन्। यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्ण रूपमा रोकिनेछ र अत्यावश्यक सामानको आयात समेत असम्भव जस्तै हुनेछ।
२. रेमिट्यान्स च्यानल बन्द हुने, हुन्डी फस्टाउने:
विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले वैधानिक बैंकिङ वा रेमिट एजेन्सीमार्फत नेपालमा पैसा पठाउन पाउने छैनन्। रकम पठाउन खोज्दा अत्यधिक कडा जाँच र उच्च शुल्क लाग्ने हुनाले अवैध 'हुन्डी' कारोबार बढ्नेछ, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्षणभरमै रित्याउनेछ।
३. वैदेशिक लगानी (FDI) र दातृ निकायको अनुदान रोकिने:
कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले कालोसूचीमा परेको देशमा लगानी सुरक्षित नदेख्ने हुनाले वैदेशिक लगानी शून्यमा झर्नेछ। साथै, विश्व बैंक (World Bank), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र एसियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता निकायले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानहरू पूर्ण रूपमा रोकिनेछन्।
४. डलर कार्ड र अनलाइन भुक्तानीमा प्रतिबन्ध:
नेपाली बैंकहरूले जारी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय डलर कार्ड, क्रेडिट तथा डेबिट कार्डहरू विदेशमा वा अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन प्लेटफर्म (जस्तै: फेसबुक एड, अमेजन, नेटफ्लिक्स आदि) मा चल्न छाड्नेछन्। डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरूले नेपाली बजारसँगको सहकार्य तोड्नेछन्।
५. नेपालको वित्तीय साख (Credit Rating) समाप्त हुने:
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको वित्तीय साख शून्य हुनेछ। नेपाली नागरिक, कूटनीतिज्ञ वा व्यवसायीले विदेशमा बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय गर्न र भिसा आवेदन दिँदा समेत अत्यधिक छानबिन र प्राविधिक झन्झटको सामना गर्नुपर्नेछ।
अबको बाटो
यो संकटबाट बच्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कानुनहरूको कडा कार्यान्वयन, वित्तीय सुशासन, र शंकास्पद धनको ओसारपसारमाथि निर्मम अनुसन्धान नगरे आगामी दिन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै प्रत्युत्पादक र संकटपूर्ण हुने निश्चित छ।
Facebook Comments