नयाँ दिल्ली | विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या गणनाको रूपमा हेरिएको भारतको नयाँ जनगणना अभियान बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सन् २०२१ मा सुरु गर्ने योजना भए पनि कोभिड–१९ महामारी र प्राविधिक चुनौतीका कारण ढिलाइ भएको यो महाअभियानले एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी मानिसको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

डिजिटल प्रविधि र दुई चरणको गणना

ad

यसपटकको जनगणनालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन पहिलोपटक डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा ३० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरूले घरपरिवारको अवस्था, आवास र उपलब्ध सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। नागरिकहरूले बहुभाषी स्मार्टफोन एपमार्फत आफैँ पनि विवरण भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने यसमा उपग्रह–आधारित म्यापिङ प्रणालीसमेत प्रयोग गरिएको छ। दोस्रो चरण सेप्टेम्बरदेखि आगामी अप्रिल १ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जसले व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक अवस्थाको विस्तृत चित्रण गर्नेछ।

जातिगत तथ्याङ्क र ऐतिहासिक महत्त्व

यसपटकको जनगणनाको सबैभन्दा चर्चामा रहेको र संवेदनशील पक्ष 'जातिगत गणना' हो। सन् १९३१ पछि पहिलोपटक भारतले यति व्यापक स्तरमा जातिगत विवरण सङ्कलन गर्न लागेको हो। स्वतन्त्रतापछि केवल अनुसूचित जाति र जनजातिको मात्र गणना हुँदै आएकोमा, यसपटकको पूर्ण जातिगत तथ्याङ्कले शिक्षा, रोजगारी र सरकारी अवसरहरूमा विभिन्न समुदायको पहुँचको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भविष्यको नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

राजनीतिक संरचना र महिला प्रतिनिधित्वमा असर

यस जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले भारतको राजनीतिक मानचित्रमा पनि फेरबदल ल्याउन सक्छ। जनसङ्ख्याको नयाँ बनोट अनुसार संसद्को तल्लो सदन र राज्य विधानसभाहरूमा सिट सङ्ख्या पुनः निर्धारण (Delimitation) गरिन सक्ने सम्भावना छ। यस प्रक्रियाले सन् २०२३ मा पारित कानून अनुसार महिलाका लागि व्यवस्था गरिएको एक तिहाइ आरक्षणलाई कार्यान्वयन गर्न र महिला प्रतिनिधित्व बढाउन समेत मार्गप्रशस्त गर्ने देखिएको छ।