काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र जथाभाबी शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । केही निजी विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने, अभिभावकबाट चर्को अग्रिम शुल्क लिने र पटक–पटक भर्ना शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कठोर कदम चालेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै कुनै पनि हालतमा शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना गराउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर वा स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्नु अवैध ठहरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले नियम विपरीत लिइएका सबै शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई यसको अनुगमन गर्न र नियम पालना नगर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ। यदि कुनै विद्यालयले नियमको उल्लंघन गरेको पाइएमा तत्कालै कडा कदम चाल्न र अभिभावकलाई ठगिनबाट जोगाउन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । यस कार्यमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई समेत समन्वय र सहजीकरणका लागि सक्रिय बनाइएको छ ।
Facebook Comments